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Posted - Jul 12, 2023

UP Cabinet Decisions : ई कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत, एक फीसदी टैक्स देकर रिटर्न से मुक्ति!

 

प्रदेश सरकार ने ई कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें समाधान योजना का लाभ दे दिया है। इस योजना के तहत ई कॉमर्स कारोबारियों को अपने कारोबार का महज एक फीसदी टैक्स देना होगा। ये फैसला ई कामर्स प्लेटफार्म से जुड़े व्यापारियों को राहत देने और डिजिटल प्लेटफार्म से ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को जोड़ने के लिए किया गया है। अभी तक ई कॉमर्स व्यापारियों को समाधान का लाभ नहीं मिलता था। सिंचाई विभाग में अब 22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हो सकेगी। पहले यह अवधि 25 वर्ष थी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उप्र अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग, समूह क) में छठवें संशोधन को मंजूरी दे दी गई।